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आम बजट 2022 पर दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया- सभी वर्ग हैं खुश
Source: Google खुशकेंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बजट में 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए तय किए गए बजट का लाइव लिंक MyGovIndia ने अपने आधिकारिक है
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“आम बजट 2022 पर दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया- सभी वर्ग हैं खुश”
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1 Feb 2022
| Source: Google |
खुश केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बजट में 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए तय किए गए बजट का लाइव लिंक MyGovIndia ने अपने आधिकारिक हैंडल से देसी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर साझा भी किया है।
आम बजट को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी कू पोस्ट में कहा:
"माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा आज पेश किया गया केंद्रीय बजट एक ऐसा बजट है, जो एक आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नाम को पूरी तरह से साकार करता है।
#AatmaNirbharBharatKaBudget"
केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल ने कू पोस्ट के माध्यम से कहा:
"पीएम ई-विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
#AatmanirbharBharatKaBudget"
वहीं, सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा:
"इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा मजबूत
#AatmanirbharBharatKaBudget"
देश में पहली बार पर्वतमाला स्कीम की शुरुआतः पीएम मोदीबजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पर्वत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए पर्वतमाला स्कीम की शुरुआत हो रही है। इससे इन राज्यों में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कनेक्टिविटी का आधारभूत ढांचा बनेगा और सीमावर्ती गांव सुदृढ़ होंगे।
डिजिटल रुपये की होगी शुरुआत
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा 'डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा।
डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान
डिफेंस सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा।
एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं
PM eविद्या के 'वन क्लास वन TV चैनल' प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें होंगी विकसित
गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। अगले 3 वर्षों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएँगी। वहीं, इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएँगे। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस-बैंक जोड़े जाएँगे
पोस्ट ऑफिस-बैंक आपस में लिंक किए जाएँगे। इससे आपस में पैसों का लेन-देन हो सकेगा। 2022 में डाकघरों में कोर-बैकिंग की शुरुआत होगी।
पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़
पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ दिए जाने का ऐलान हुआ है। पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाए जाएँगे।
ये सामान होंगे महँगे
सभी इंपोर्टेड सामान और छातों पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
क्या चीजें सस्ती हुईं?
कपड़े, चमड़े का सामान, मोबाइल, फोन चार्जर, जूते, रत्न पत्थर और हीरे के गहने, आर्टिफीशियल जूलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, स्टील स्क्रैप पर कंसेशनल कस्टम ड्यूटी एक साल के लिए बढ़ी। मेथनॉल के साथ कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी।
एक नज़र में देखें बजट
कॉपरेटिव टैक्स घटा। 18% से कम होकर 15% हुआ।
इस पर लगने वाला सरचार्ज भी कम किया गया। पहले 12% था, जिसे अब 7% फीसदी किया गया।
कॉपरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हुई।
ITR में गड़बड़ी सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा।
पेंशन में भी टैक्स पर छूट।
क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर।
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